नांदेड प्रतिनिधी/(दत्ता पुपलवाड) अन्यायग्रस्त अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र आकसापोटी फसवणुकीने पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहे.२३/२०००चा जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा करण्याचा अधिकार राज्य शासनास नसतांना फक्त महाराष्ट्र राज्याने केला आहे.या असंविधानिक कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील हजारो कर्मचाऱ्याची नोकरी धोक्यात आल्याचा आरोप आफ्रोहचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर यांनी केला.२वर्षांपासून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेंशन लागु नाही.मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना कोणतेच आर्थिक लाभ नाहीत.त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मा.छगन भुजबळ समिती अहवालावर त्वरित निर्णय घ्यावा. दि/21/12/19च्या शासन निर्णयात सुधारणा करावी.११महिन्याचे तात्पुरते अधिसंख्य पद रद्द करून सेवासातत्य आदेश द्यावे. सेवासमाप्त खाजगी शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना त्वरित नियुक्त आदेश द्यावे. शासन निर्णय होईपर्यंत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती पेंशन द्यावी.अनुकंपा तत्वानुसार विनाशर्त नियुत्या करण्यात कराव्या.जुनी पेंशन योजना लागू करावी.असंविधानिक २३/२०००चा जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा रद्द करावा. रहिवासी प्रमाणपत्र,जातप्रमाणपत्रासाठी १०८/१९७६ क्षेत्रबंधन कायद्याप्रमाणे पुरावे मागावे. लाखो लोकांचे फसवणुकीने,सूडबुद्धीने, जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविणाऱ्या व लाखोची लाच घेऊन वैधता देणाऱ्या पडताळणी समितीची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. या मागण्यासाठी महाराष्ट्रातील ३३ अन्यायग्रस्त अनुसूचित जमाती अधिकारी/कर्मचारी व समाज बांधवांना ७ मार्चच्या मोर्च्यात सहभागी होण्याचे आवाहन राज्य शाखेच्या वतीने करण्यात येत आहे.कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते,डॉ.दीपक केदारे,रुपेश पाल,देवराम नंदनवार,डॉ.अनंत पाटील,मनीष पंचगाम,अनिलकुमार ढोले,मनोज जुनोनकर,दत्तात्रय अन्नमवाड,गजेंद्र पौनिकर,महादेव बेदरे,ओमप्रकाश कोटरवार,नरेश खापरे,चंद्रभान सोनुने,लीलाधर ठाकूर,जितेंद्र वाघ,योगेश सावळे; अनघा वैद्य,प्रिया रामटेककर इ. राज्य पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.नांदेड जिल्हा कार्यकारिणीचे adv.सुधीर राऊतवाड,साईनाथ रामोड,माधव लोलापोड,बळीराम कोनेरी,श्याम मोकमोड,नागेश लोलापोड,माधवराव अडबलवाड,सायलू मंकोड, संजय ठक्करवाड,शंकर कोलावाड,नारायण लंकलवाड,गंगाधर अंदेलवाड, विठ्ठल गोनेवाड,सचिन गुंगेवार,मयूर घोडपागे,ज्ञानेश्वर बारापत्रे,दारमोड सर,आंबटवार,गोविंदवार सर,यांच्यासह अनेक समाज बांधव कर्मचारी,अधिकारी या मोर्चात सामील होणार आहेत.
