हिमायतनगर प्रतिनिधी/- तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे घरांची पडझड नुकसान झाले त्यांचे पंचनामे करून अहवाल पंचायत समिती कार्यालयास ग्रामसेवक ,सरपंच यांनी गावनिहाय अहवाल पं.स.ला दिला परंतु पंचायत समितीकडून सदरील याद्या व अहवाल तहसील कार्यालयास प्राप्त झाला नाही त्या कारणाने पडझड चा अहवाल शासनाकडे गेला नाही याची हि जबाबदारी पंचायत समितीची होती त्यांनी अहवाल दिला नाही त्यामुळे जागेवरच आहे. हा प्रकार सोमवारी सरपंचांच्या एका शिष्टमंडळाने तहसीलदार यांची भेट घेतल्यानंतर उघडकीस आला गटविकास अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे लाभार्थ्यांना वंचित राहण्याची वेळ आली असुन
प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचे लक्ष नसल्याचा परिणाम नसल्याचा आरोप सरपंचांनी केला आहे.
हिमायतनगर नगर पंचायत हिमायतनगर अंतर्गत माहे ऑगस्ट 2025 या कालावधीत अतिवृष्टी व पुर परिस्थितीमुळे बाधित झालेले घरांची संख्या ,गावनिहाय यादया विहित प्रमाणपत्रासह अतिवृष्टी व पुर परिस्थितीमुळे बाधीत अहवाल गटविकास अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने तहसील कार्यालयास आठ दिवसांत सादर करणे बंधनकारक असताना दिल्या गेल्या नाहीत तहसीलदार यांनी दोन तिन वेळा लेखी पत्राद्वारे कळविल्या नंतर देखील दिल्या पं.स.कार्यालयाकडून याद्या आल्या नसल्यामुळे पडझड चा अहवाल शासनाकडे दिला गेला नाही अशी माहिती तहसिल कार्यालयातून मिळाली आहे.
शहरातील नगरपंचायत च्या मुख्याधिकारी पदाचा कारभार तहसीलदार पल्लवी टेमकर यांच्या कडे असल्यामुळे त्यांनी शहरातील पडझड व घरात पाणी शिरले याचा अहवाल तातडीने शासनाला सादर करून निधी मंजूर केला व त्या आपत्ती ग्रस्तांना धनादेश वाटप केले. तहसीलदार यांच्या कामाचे कौतुक होत आहे.
परंतु पंचायत समिती कार्यालयाला तहसील कार्यालयाकडून दोन ते तिन वेळा घराच्या पडझडीचे अहवाल याद्या मागविण्यात आल्या तेवढेच नाहीतर उपविभागीय अधिकारी कांबळे व तहसीलदार पल्लवी टेमकर यांनी स्वत गटविकास अधिकारी, सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांना लेखी तोंडी कळवून देखील पं.स.च्या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रीयतेमुळे घरांच्या पडझड चा अहवाल अद्यापही शासनाला सादर झालेल्या नाहीत ही बाब सोमवारी तहसीलदार यांच्याकडे सरपंचांच्या शिष्टमंडळाने विचारणा केली असता उघडकीस आली आहे. तहसील कार्यालयात याद्या पोहचल्या नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना घराच्या पडझडीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांचा कारभार उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा दिसत आहे.पंचायत समिती कार्यालयात अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या हेव्या दाव्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांचे नुकसान होत असुन लोकप्रतिनिधींचे प्रशासनाकडे लक्ष राहिले नसल्याचा परिणाम असल्याची चर्चा आहे.
