सिप्रा संस्थेच्या कार्यालयात पत्रकार परीषद संपन्न
हिमायतनगर प्रतिनिधी/...शासनाने २०११ मध्ये मुलांच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा केला परंतु याची कठोर अमलबजावणी केली नसल्याने वाडी तांड्यातील मुले मुली प्राथमिक माध्यमिक शिक्षणा पासुन वंचीत राहत आहेत, काही गावात शाळा असल्यातरी विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक स्वरूपाच्या गरजा ज्यात गणवेश, प्रवास भत्ता, शैक्षणिक साहित्य आदी बाबी पुरवण्यात शासन आर्थीक तरदुद करून खर्च करत नाही, २०११ च्या कायद्याची अमलबजावणी कठोर पणे व्हायला हवी, लेकप्रतिनिधींनीही याकडे लक्ष द्यावे, असे पत्रकारांशीबो लतांना राठोड यांनी सांगितले, सिप्रा संस्थेच्या कार्यालयात हि पत्रकार परीषद संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते.
हिमायतनगर येथील सिप्रा संस्था मागील २० वर्षपासून मुलांच्या शिक्षण या विषयाला घेऊन काम करत आहे .काम करत असताना शिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ नियम २०११ या विषयाला घेऊन हिमायतनगर तालुक्यातील शाळांबरोबर काम करत असताना व अभ्यास केला असता असे निदर्शनास येत आहे कि या कायद्याच्या नियम व नियमावलीतील कलम २२(१) नुसार शाळा विकास आराखडा तीन वर्षासाठी तयार करणे व त्याचे तीन उपआराखडे तयार करणे या कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. परंतु आम्हास असे निदर्शनात येते कि तालुक्यातील एकही शाळेकडे या कलमानुसार शाळा विकास आराखडे तयार केलेले नसून शाळा विकास आराखडे न तयार केल्यामुळे शाळेचं भौतिक व शैक्षणिक विकास होत नसल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील मुले गुणात्मक व दर्जात्मक शिक्षणापासून वंचित राहत असून या कायद्यानुसार त्यांना मिळणारे हक्क ,सुखसुविधा /अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे काम शिक्षण विभाग करीत असल्याचे दिसत आहे. कारण या कायद्यामध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वी मध्ये १ किमी व इयत्ता ६ वी ते ८ वी मध्ये ३ किमी पेक्षा जास्त अंतरात शिक्षण घेणाऱ्या मुला -मुलींसाठी कलम ६ (ख) (३)(१) अंतर्गत मोफत परिवहन व्यस्था करणे अनिवार्य आहे.
शाळा विकास आराखडे तयार झाल्यास मुलांना मोफत व शक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्यातील तरतुदीचा लाभ मिळेल कारण शाळा विकास आराखडे तयार झाल्यास शासनस्तरावर शासन आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक तरतूद करेल.
ज्यामुळे आज आम्हास जे सदरील कायदा अंमलबजावणी मध्ये अंतर दिसत आहे ते अंतर कमी करण्यासाठी शाळा विकास आराखड्याची मदत होईल.
या साठी सर्वानी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. जेणेकरून ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत शिक्षण मिळेल. व कायदा अंमलबजावणी मुळे केलेल्या कायद्याचे फलित मिळेल. आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
